Latest News

स्थापितको ३ करोड भ्रष्टाचार मुद्दा टुंगो लागेन - Nagarik News

Aug 2, 2012

ज्ञान न्यौपाने, काठमाडौं, साउन १८ -काठमाडौं महानगरपालिका तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले विशेष अदालतले गरेको निर्णयविरुद्ध तीन वर्षअघि सर्वोच्चमा चढाएको पुनरावेदनमाथि फैसला हुन सकेको छैन। विशेष अदालतले मेयर हुँदा स्थापितले चुंगीकरवापत ३ करोड ८५ लाख ५० भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको फैसला गरेको थियो।

विशेषको फैसलाविरुद्ध स्थापितले २०६६ पुसमा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, भोलाप्रसाद खरेल र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले २०६६ असार १५ गते चुंगीकरमा हिनामिना गरेको फैसला गरेको थियो।

'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको २०६२ चैत १३ को निर्णय सदर हुने ठहर्छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'महानगरपालिकालाई नोक्सानी गराएकाले सो नोक्सानी रकमसम्म निज केशव स्थापितबाट असुलउपर गराउने गरी गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने स्थिति नभएकाले आयोगले गरेको निर्णय सदर छ।'

स्थापितले मेयर हुँदा थानकोट बलम्बु डिपोका लागि सागरप्रसाद वाग्लेलाई अस्थायी शाखा अधिकृत नियुक्त गरी चुंगी कर असुलीको जिम्मेवारी दिएका दिएका थिए।

स्थापितले आफूले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकेकै कारण मुद्दा हालिएको नागरिकलाई बताए। उनले भने, 'दिनकै दुई करोड उठ्ने बलम्बु कार्यालयमा मैले चार करोड पनि उठाएँ तर १२ महिनामा लक्ष्यअनुरूप आएन भन्दै मुद्दा हाले।' उनले थप कुरा थाहा नभएको बताए।

महानगरपालिका स्रोतका अनुसार स्थापित मेयर हुँदा वैधानिक रूपमा बाहिर आएको आर्थिक हिनामिना एक उदाहरण मात्र हो। 'स्थापितलाई गैरकानुनी हिसाबले लाखौं रुपैया" हिनामिना गरेको छ,' स्रोतले भन्यो। उनका अनुसार खोजी र अध्ययन अनुसन्धान गरे धेरै ठूलो आर्थिक अनियमितता बाहिर आउन सक्छ। स्थापितले चुंगीकर उठाउन आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको स्रोतको दाबी छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्तसमेत रहेका स्थापितलाई आर्थिक हिनामिना गरेको रकम बुझाउन महानगरको तत्कालीन सर्वदलीय संयन्त्रले समेत गत वर्ष सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।

'विशेष अदालतले अख्तियारको कुरा सही भन्दै निर्णय गर्योन,' महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा केही समय यो मुद्दा हेरेका सह न्यायाधिवक्ता सरोज गौतमले भने, 'सर्वोच्चमा मुद्दाको भीड हुँदा सरिरहेको छ।'

सर्वोच्चमा मुद्दा दुई पटकसम्म सार्न सकिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब सुब्बा मनमत उपाध्यायले बताए। उनका अनुसार जेठमा सर्वोच्च आफैंले मुद्दा हेर्न नभ्याएपछि अहिलेसम्म पनि केही भएको छैन। 'यत्तिकै रोकिएपछि मुद्दा सामान्यतः चारपाँच महिना आफैं सर्छ,' उनले भने, 'सर्वोच्चले सुनुवाइको मिति तोकिदिएपछि हामी पनि जान्छौं।'

स्थापितले आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा महानगरपालिकाको चंुगीकरबाट ३९ करोड तीन लाख रुपैयाँ असुल गर्ने भनी बजेटमा अनुमानित थियो। तर त्यसवापत उनीबाट असुल हुन तीन करोड ८५ लाख ११ हजार रुपैयाँ बाँकी छ।

उनलाई नियुक्त गरेका केशव स्थापितबाट रकम असुलीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२ चैत १३ गते विशेषमा मुद्दा हालेको थियो।

Source : Nagarik News